भारत सरकार निरंतर नागरिकों के कल्याण और देश के समग्र विकास के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ करती रहती है। 2026 एक महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है क्योंकि कई नई सरकारी योजनाएं इस वर्ष से शुरू होने वाली हैं। ये योजनाएं रोजगार सृजन, कृषि विकास, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
Indian government official speaking at a press event on new initiatives
प्रमुख नई योजनाएं जो 2026 में शुरू होंगी
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
(PMVBRY)
केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से शुरू की गई यह योजना 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। 99,446 करोड़ रुपये के बजट के साथ यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले लोगों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
मुख्य विशेषताएं:
- पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये तक की सहायता
- नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चार साल तक सहायता
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31)
भारत सरकार ने 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ छह वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना है।
प्रमुख लक्ष्य:
- घरेलू दाल उत्पादन में वृद्धि
- आयात निर्भरता में 15-20% की कमी
- किसानों की आय में वृद्धि
- अनुसंधान और बीज प्रणालियों का विकास
राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण 2026
भारत में पहली बार 2026 में व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण (NSS) के तहत किया जाएगा और देश में आय वितरण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
महत्वपूर्ण पहलू:
- पहला राष्ट्रीय स्तर का घरेलू आय सर्वेक्षण
- नीति निर्माण के लिए नया आधार
- पिछले 75 वर्षों के आर्थिक बदलावों का आकलन
- डॉ. सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञ समूह
विस्तारित की गई प्रमुख योजनाएं
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार (2026 तक)
Sprinkler irrigation in a lush agricultural field representing modern farming practices under government schemes.
इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है जिससे किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर, तालाब और कुआं जैसी सिंचाई सुविधाओं पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।
योजना के घटक:
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)
- हर खेत को पानी (HKKP)
- सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा
- जल संरक्षण और कुशल उपयोग
पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार (2028 तक)
भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है।
योजना की मुख्य बातें:
- 10,900 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय
- 14,028 ई-बसों की तैनाती
- मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती
अटल भूजल योजना का विस्तार (2026 तक)
6,000 करोड़ रुपये की इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। यह योजना सात राज्यों के 8,203 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाने पर केंद्रित है।
योजना के परिणाम:
- 229 ब्लॉकों में से 83 ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार
- 9.78 लाख लाभार्थियों को सहायता
- 81,700 आपूर्ति पक्ष संरचनाओं का निर्माण
- समुदायिक भागीदारी पर जोर
डिजिटल इंडिया पहल 2026
इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026
Digital India initiative infographic showcasing India's rise as a global economic and technological powerhouse with key stats on unicorn startups, fintech adoption, internet users, and economic growth.
भारत सरकार ने इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की घोषणा की है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा।
प्रमुख पहल:
- एआई पिच फेस्ट (उड़ान)
- युवाओं के लिए वैश्विक नवाचार चुनौतियां
- 38,000 GPUs की उपलब्धता[
- 570 एआई डेटा लैब्स का लक्ष्य
डिजिटल इंडिया एक्ट 2026
नया डिजिटल इंडिया एक्ट 2026 में लागू होने की संभावना है जो पुराने IT एक्ट 2000 को बदलेगा।
मुख्य विशेषताएं:
- एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों के लिए दिशा-निर्देश
- साइबर सुरक्षा में सुधार
- डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती
- नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां
पर्यावरण और परिवहन योजनाएं
पीएम ई-बस सेवा योजना
10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 57,613 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दिल्ली को 2026 तक 2,800 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।
योजना की विशेषताएं:
- 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों को कवरेज
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल
- 10 साल तक बस ऑपरेशन सपोर्ट
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार (2025-26)
12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इस योजना को 2025-26 के लिए जारी रखा गया है।
लाभ:
- 10.33 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ
- 14.2 किलो रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपये सब्सिडी
- वर्ष में 9 बार तक सिलेंडर भरवाने पर लाभ
कौशल विकास और शिक्षा योजनाएं
समर्थ योजना का विस्तार (मार्च 2026 तक)
वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास के लिए समर्थ योजना को 495 करोड़ रुपये के बजट के साथ दो साल और बढ़ाया गया है।
उद्देश्य:
- 3 लाख लोगों को वस्त्र-संबंधी कौशल प्रशिक्षण
- अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रम
- हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम और जूट क्षेत्र का विकास
तकनीकी शिक्षा योजना में सुधार
4,200 करोड़ रुपये के बजट के साथ तकनीकी शिक्षा योजना में बहुविषयी शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए सहायता को मंजूरी दी गई है।
लक्ष्य:
- 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का समर्थन
- तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
- अनुसंधान क्षमताओं का विकास
राज्य-विशिष्ट विकास योजनाएं
असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज
4,250 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की चार नए घटकों को मंजूरी दी गई है।[
फायदे:
- अवसंरचना विकास
- आजीविका परियोजनाओं का विकास
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- आमदनी में बढ़ोतरी
ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना 2026
डीएआरपीजी ने 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एनएईजी) 2026 के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना में 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जिनमें 10 स्वर्ण पुरस्कार और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं।
पुरस्कार राशि:
- प्रत्येक स्वर्ण पुरस्कार विजेता के लिए ₹10 लाख
- प्रत्येक रजत पुरस्कार विजेता के लिए ₹5 लाख
2026 की योजनाओं का प्रभाव
आर्थिक विकास पर प्रभाव
2026 में शुरू होने वाली ये योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेंगी। रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से GDP वृद्धि दर में तेजी आएगी।
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सामाजिक कल्याण में सुधार
इन योजनाओं से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा।
पर्यावरण संरक्षण
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, जल संरक्षण, और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर से पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
2026 के बाद की योजनाओं का भविष्य
16वें वित्त आयोग का प्रभाव
केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 के बाद किसी भी केंद्रीय प्रायोजित योजना को जारी रखने के लिए तीसरे पक्ष का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। यह कदम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और राजकोषीय समझदारी को बढ़ावा देगा।
मूल्यांकन की आवश्यकताएं:
- 54 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (CSS)
- 260 केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (CS)
- सकारात्मक परिणामों का साक्ष्य
- प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन
प्रदर्शन आधारित योजनाएं
भविष्य में केवल वही योजनाएं जारी रहेंगी जो अपनी प्रभावशीलता और सकारात्मक परिणाम साबित कर सकें। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
अधिकांश योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। MyScheme पोर्टल (https://www.myscheme.gov.in/) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा मिलती है।
पात्रता मानदंड
हर योजना के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड हैं। आवेदन से पहले संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।
2026 भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। नई शुरू होने वाली योजनाएं और मौजूदा योजनाओं के विस्तार से देश के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। रोजगार सृजन से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक, कृषि विकास से लेकर डिजिटल इंडिया तक - ये सभी योजनाएं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
सरकार का फोकस न केवल नई योजनाओं को शुरू करने पर है बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर मूल्यांकन पर भी है। यह सुनिश्चित करता है कि हर रुपया जनता के कल्याण में सही तरीके से खर्च हो।
