भारत में वित्तीय समावेशन के इतिहास में प्रधानमंत्री जन धन योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है. 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई यह योजना आज 11 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन चुकी है. इस योजना ने न केवल करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
योजना का परिचय और उद्देश्य
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) का मूल उद्देश्य देश के हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है. यह एक राष्ट्रीय मिशन है जो वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है और जिसका लक्ष्य बैंकिंग, बचत एवं जमा खाते, रेमिटेंस, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सभी वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना है.
15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया। योजना के उद्घाटन के पहले ही दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ.
योजना की मुख्य विशेषताएं
शून्य न्यूनतम शेष राशि
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खाता खोलने के लिए किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है. यह जीरो बैलेंस खाता है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुआ है।
निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड
प्रत्येक खाताधारक को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है. इस कार्ड के साथ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है. यह बीमा तब लागू होता है जब खाताधारक ने दुर्घटना से 90 दिन पहले कम से कम एक सफल लेन-देन किया हो.
RuPay debit card benefits under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana with 31.41 crore cards issued and features like easy access, wide transaction acceptance, and insurance cover.
ओवरड्राफ्ट सुविधा
खाता खोलने के 6 महीने बाद, खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह सुविधा प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को मिलती है, जिसमें महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है.
जीवन बीमा कवर
15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खातों के लिए 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया गया था.
प्रधानमंत्री जन धन योजना के मुख्य लाभ और आंकड़े
वर्तमान स्थिति और आंकड़े
अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, जन धन योजना के तहत 56.16 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं. इन खातों में कुल 2.68 लाख करोड़ रुपये जमा हैं. योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2015 में जहाँ केवल 14.72 करोड़ खाते थे, वहीं आज यह संख्या 56.16 करोड़ तक पहुंच गई है.
महिला सशक्तिकरण में योगदान
योजना में 56% खाताधारक महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं के पास बैंक खाता रखने का प्रतिशत 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-21 में 79% हो गया है.
ग्रामीण विकास में भूमिका
कुल खातों में से 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि योजना वास्तव में गांवों तक पहुंची है और वहां के लोगों का जीवन बदल रही है।
Infographic detailing PM Jan Dhan Yojana's features, achievements, and challenges including overdraft and insurance benefits.
JAM ट्रिनिटी: एक क्रांतिकारी पहल
जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी इस योजना की रीढ़ है. इस त्रिकोणीय व्यवस्था के माध्यम से सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.9 लाख करोड़ रुपये विभिन्न DBT योजनाओं के तहत सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए.
भ्रष्टाचार में कमी
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकार ने मार्च 2023 तक लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत की है, जो भ्रष्टाचार और रिसाव को रोकने में योजना की सफलता को दर्शाता है।
खाता खोलने की प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज
जन धन खाता खोलने के लिए KYC प्रक्रिया बेहद सरल है:
प्राथमिक दस्तावेज:
- आधार कार्ड (सबसे महत्वपूर्ण)
- यदि आधार कार्ड नहीं है तो: वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या NREGA जॉब कार्ड
पता बदलने की स्थिति में:
आधार कार्ड में पता अलग होने पर स्व-प्रमाणित वर्तमान पते का प्रमाण पत्र पर्याप्त है.
पात्रता मानदंड
- भारतीय नागरिक होना आवश्यक
- न्यूनतम आयु 10 वर्ष
- पहले से कोई बैंक खाता नहीं होना चाहिए
खाता खोलने के स्थान
खाता निम्नलिखित स्थानों पर खोला जा सकता है:
- किसी भी बैंक की शाखा में
- बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट पर
- डाकघरों में भी
Covid-19 के दौरान योजना की भूमिका
कोविड-19 महामारी के दौरान जन धन खातों की महत्ता और भी बढ़ गई. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला जन धन खाताधारकों को तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि सीधे खातों में भेजी. इससे करोड़ों परिवारों को आर्थिक सहायता मिली।
वर्तमान चुनौतियां
निष्क्रिय खाते की समस्या
योजना की एक प्रमुख चुनौती यह है कि कुल 56.04 करोड़ खातों में से 13.04 करोड़ (23%) खाते निष्क्रिय हैं. RBI के नियमों के अनुसार, 2 साल से अधिक समय तक कोई लेन-देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है.
Re-KYC अभियान
2025 में सरकार ने 30 सितंबर तक Re-KYC पूरा करने का अभियान चलाया है. 2014-2015 में खोले गए खातों की 10 साल की KYC वैधता पूरी हो रही है, इसलिए इन खातों को सक्रिय रखने के लिए KYC अपडेट करना आवश्यक है.
योजना के व्यापक लाभ
आर्थिक विकास में योगदान
योजना ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुद्रा ऋण तक पहुंच में विस्तार हुआ है और 2019 से 2024 के बीच इसकी वार्षिक वृद्धि दर 9.8% रही है.
डिजिटल लेन-देन में वृद्धि
योजना के तहत 38.68 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे डिजिटल लेन-देन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह भारत के डिजिटल इंडिया मिशन में भी योगदान दे रहा है।
गरीबी उन्मूलन में सहायक
विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं. इसमें जन धन योजना का महत्वपूर्ण योगदान है।
भविष्य की संभावनाएं
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
सरकार वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाए गए शिविरों में 1.77 लाख कैंप आयोजित किए गए और 6.6 लाख नए खाते खोले गए.
अन्य योजनाओं से एकीकरण
जन धन खाते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना के लिए पात्र हैं, जो समग्र वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री जन धन योजना केवल एक बैंकिंग योजना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति है। इसने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बदलाव लाया है और उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। 56.16 करोड़ खातों और 2.68 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ यह योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन चुकी है.
योजना की सफलता का मापदंड केवल खातों की संख्या नहीं है, बल्कि यह है कि कैसे इसने गरीब और वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है। JAM ट्रिनिटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार में कमी आई है.
भविष्य में इस योजना के और भी विस्तार की संभावनाएं हैं। वित्तीय साक्षरता में वृद्धि, निष्क्रिय खातों को सक्रिय बनाना, और अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना इसके मुख्य लक्ष्य हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वास्तव में "सबका साथ, सबका विकास" की नीति का एक जीवंत उदाहरण है और यह आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आज ही अपना जन धन खाता खुलवाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। याद रखें - "मेरा खाता, भाग्य विधाता"।
