बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी

बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 आज राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इस व्यापक योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025 infographic

योजना का परिचय और उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया यह कार्यक्रम बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वह अपनी पसंद का उद्यम शुरू कर सके।

महिला रोजगार योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने का काम कर रही है।

वित्तीय सहायता की विस्तृत जानकारी

प्रारंभिक अनुदान राशि

योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को प्रारंभिक किस्त के रूप में ₹10,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

अब तक सरकार द्वारा करीब 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में यह पहली किस्त भेजी जा चुकी है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पैसे का वितरण करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हर शुक्रवार को दिसंबर 2025 तक लाभार्थी महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

प्रारंभिक ₹10,000 के अलावा, महिलाओं के व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन करने के बाद अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। व्यवसाय शुरू करने के छह महीने बाद सरकार द्वारा आकलन किया जाएगा। यदि महिला का व्यवसाय सफलतापूर्वक चल रहा है, तो उसे ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं को सितंबर 2025 में पैसा मिला है, वे मार्च 2026 के बाद ₹2 लाख तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

पात्रता मानदंड

आवश्यक योग्यताएं

योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

निवास संबंधी आवश्यकताएं: आवेदक महिला का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

स्वयं सहायता समूह की सदस्यता: आवेदक महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना आवश्यक है। यह योजना की मुख्य शर्त है।

पारिवारिक सीमा: प्रति परिवार केवल एक महिला को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से है।

विशेष प्रावधान

अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा और नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

मूल पहचान दस्तावेज:

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

बैंकिंग संबंधी दस्तावेज:

• बैंक पासबुक (जिसमें नाम, खाता संख्या, IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो)
• बैंक खाता विवरण

अन्य आवश्यक दस्तावेज:

• पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
• मोबाइल नंबर
• सादे पेपर पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

आवेदन प्रक्रिया

Step-by-step application process for Bihar Mahila Rojgar Yojana

ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन

जीविका समूह के सदस्यों के लिए:

ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं पहले से ही जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उन्हें अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. ग्राम संगठन स्तर पर समूह की सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक आयोजित की जाती है
2. इस बैठक में सभी सदस्यों के आवेदन एक साथ एकत्रित किए जाते हैं
3. आवेदन को समेकित रूप से आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है

नई सदस्यता के लिए:

जो महिलाएं अभी तक जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले समूह से जुड़ना होगा। इसके लिए उन्हें अपने ग्राम संगठन में आवेदन देना होगा।

शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन

पहले से SHG सदस्य महिलाओं के लिए:

शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें भी अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

नई आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया:

1. वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट www.mmry.brlps.in पर जाएं
2. रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर दिए गए "Click" लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें
3. स्व-पंजीकरण पोर्टल: आप स्व-पंजीकरण पोर्टल पेज पर पहुंचेंगे
4. SHG सदस्यता की जांच: यहां पूछा जाएगा कि क्या आप SHG की सदस्य हैं या नहीं
5. व्यक्तिगत विवरण भरें: आधार नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, और मोबाइल नंबर दर्ज करें
6. OTP वेरिफिकेशन: "Send OTP" पर क्लिक करके मोबाइल नंबर का सत्यापन करें
7. लॉगिन और फॉर्म भरें: अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म को पूरा भरें
8. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें

व्यवसाय के विकल्प और प्रशिक्षण

उपलब्ध व्यवसायिक क्षेत्र

• योजना के अंतर्गत महिलाएं विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं:
• कृषि क्षेत्र: कृषि और पशुपालन संबंधी गतिविधियां
• हस्तशिल्प और कारीगरी: हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई, और बुनाई का काम
• सेवा क्षेत्र: ब्यूटी पार्लर, दुकानदारी, और अन्य छोटे सेवा व्यवसाय
• निर्माण क्षेत्र: छोटे पैमाने के उद्यम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां

प्रशिक्षण व्यवस्था

योजना की एक विशेषता यह है कि महिलाओं को केवल पैसे ही नहीं मिलते, बल्कि उन्हें व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर दिया जाता है।

प्रशिक्षण की विशेषताएं:

• जीविका समुदायिक संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है
• प्रशिक्षण व्यवसाय-विशिष्ट होता है
• स्थानीय स्तर पर आयोजित होने से महिलाओं को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं

हाट-बाजार की स्थापना

महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण हाट-बाजारों का विकास किया जा रहा है। इससे महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए उचित बाजार मिल सकेगा।

योजना का क्रियान्वयन और चरणबद्ध वितरण

किस्तों का वितरण कार्यक्रम

सरकार ने योजना के तहत राशि का वितरण चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 14 निर्धारित तिथियों पर हर शुक्रवार को ₹10,000 की सहायता राशि का अंतरण किया जाएगा।

• पहली किस्त: 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं को
• दूसरी किस्त: 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख महिलाओं को
• तीसरी किस्त: 6 अक्टूबर 2025 को 21 लाख महिलाओं को
• चौथी किस्त: 17 अक्टूबर 2025 की योजना है

आवेदनों की स्थिति

योजना के लिए अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। लगभग 19 लाख महिलाओं को अभी भी इस योजना के तहत पैसा मिलने का इंतजार है।

योजना के व्यापक लाभ

आर्थिक सशक्तिकरण

यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रारंभिक वित्तीय सहायता से महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

सामाजिक प्रभाव

योजना का सामाजिक प्रभाव भी व्यापक है। महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने से परिवारिक आय में वृद्धि होती है और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है।

रोजगार सृजन

यह योजना न केवल प्रत्यक्ष लाभार्थी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर पैदा करती है जब ये महिलाएं अपने व्यवसाय में अन्य लोगों को काम पर रखती हैं।

महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां

आवेदन के समय ध्यान देने योग्य बातें

• सत्यापन प्रक्रिया: सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक महिला बिहार राज्य की निवासी हो।
• प्रशिक्षण की अनिवार्यता: योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।
• अतिरिक्त दस्तावेज: आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकती है।

व्यवसाय की निगरानी

व्यवसाय गतिविधी की छह महीने बाद समीक्षा की जाएगी और आगे की सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि केवल गंभीर और सफल उद्यमी महिलाओं को ही अतिरिक्त सहायता मिले।

निष्कर्ष

बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 राज्य की महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। ₹7,500 करोड़ के इस व्यापक कार्यक्रम से न केवल महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है, बल्कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है।

यह योजना महिलाओं को केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें उद्यमी बनने के लिए आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा भी प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन सामुदायिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है।

इच्छुक महिलाओं को चाहिए कि वे जल्द से जल्द अपने निकटतम जीविका समूह से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। यह योजना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है।